25 विदेशी राजदूतों के दूसरे प्रतिनिधिमंडल का जम्मू और कश्मीर के दौरे का गुरुवार को दूसरा दिन है. ये प्रतिनिधिमंडल जम्मू में राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों, स्थानीय लोगों के अलावा वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों से भी बातचीत करेगा.
बुधवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में सिविल सोसाइटी, व्यापारी समुदाय, नागरिक प्रशासन और मीडिया के प्रतिनिधियों से बात की. इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई राजदूत ऐसे हैं जो पहले भी जम्मू और कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. ये प्रतिनिधिमंडल सुरक्षा की स्थिति के आकलन के अलावा ये भी देख रहा है कि हालात पिछले दौरे की तुलना में अब तक कितने सामान्य हुए हैं. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को विकास कार्यक्रमों के बारे में भी बताया जा रहा है.
श्रीनगर में प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न वर्गों से बातचीत के दौरान जो मुद्दा सबसे प्रमुखता से उठा, वो था कि घाटी में इंटरनेट से पाबंदी पूरी तरह हटाई जाएं. विदेशी राजदूतों का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर जम्मू में अधिकारियों से बात करेगा.
डोमिनिक रिपब्लिक के भारत स्थित राजदूत और डिप्लोमेटिक कोर के डीन हेंस डेन्नबर्ग ने कहा, 'हम सबकी इच्छा है कि शांति कायम रहे और व्यापारी समुदाय की सारी बाधाएं निकट भविष्य में दूर हों जिससे कि अगले टूरिस्ट सीजन तक यहां अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर लौट आए'. एक राजदूत ने कहा जब वो कड़ी सुरक्षा में घूम रहे थे तो श्रीनगर में लोगों के जीवन पर अधिक प्रतिबंध नहीं दिखा.
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अफगान राजदूत ने कहा, 'हमें बहुत सारी सकारात्मकता दिखी, मैंने दुकानें खुली दिखीं, लोग सड़कों पर मुक्त ढंग से घूम रहे हैं, एयरपोर्ट से जब हमारा काफिला होटल जा रहा था तो हमने बहुत सारे बच्चों को भी देखा. स्थिति सामान्य हो रही है. डल लेक पर महिलाओं समेत कई लोग दिखे. कई सारी नौकाएं, ये सब देखना सुखद था'.
शिकारे पर डल लेक के भ्रमण के बाद राजदूतों ने लोगों के तीन ग्रुपों से बात की. एक राजदूत ने कहा, 'पहले हम में से कुछ ने सोचा पूरा दौरा स्क्रिप्टेड होगा. लेकिन जब वो स्थानीयों से मिले तो ऐसा नहीं लगा. हर बैठक और बातचीत का अंत बहस में हुआ, अलग अलग राय सामने आईं, लोगों ने अपनी आकांक्षाओं और डर के बारे में खुल कर बताया'.
विदेशी राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल की विभिन्न वर्गों से बातचीत के दौरान ये चार बातें प्रमुखता से उभरीं-
- संचार/इंटरनेट से पाबंदी हटाई जाए
- 35A हटाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए
- कश्मीरियों को ज़मीन का अधिकार वापस दिया जाए
- जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर बहाल किया जाए
दिलचस्प है संवाद के दौरान राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई. एक राजदूत ने कहा, 'ये मुद्दा सामने नहीं आया, इस पर न्यायपालिका को फैसला लेना है और ये भारत का आंतरिक मामला है, इसलिए इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा सकती.'
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एक राजदूत के मुताबिक एक स्थानीय नागरिक ने कहा, 'अधिकतर कश्मीरी विकास चाहते हैं. सरकार को अभी इस मोर्चे पर डिलिवर करके दिखाना है. अभी तक ज़मीनी स्तर पर चीज़ें नहीं दिखी हैं. हमें देखना है कि सरकार क्या करने जा रही है. कुछ स्थानीय नागरिकों ने कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों की तुलना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लोगों को जमीन के विशेष अधिकार दिए गए हैं. हमें हमारे जमीन अधिकार वापस क्यों नहीं मिल सकते. सरकार को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए.'
एक युवा ने राजनयिक से कहा, 'देखते हैं कि वो हमें (सरकार) क्या देते हैं. हम उम्मीद से हैं. हमें विदेशी निवेश की उम्मीद है. देखते हैं कि क्या वो कश्मीर में निवेश ला सकते हैं.' व्यापारी समुदाय की अहम शिकायत ये रही कि इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है. पत्रकारों से बातचीत के दौरान इंटरनेट का मुद्दा फिर उठा. इस पर सहमति दिखी कि लोकतंत्र सही मायने में तब तक नहीं हो सकता, अगर सूचना और संचार तक पहुंच के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाए.
राजदूत ने पत्रकारों से किए सवाल
एक राजदूत ने पत्रकारों से पूछा क्या वो धमकाया हुआ महसूस करते हैं. इस पर एक पत्रकार ने जवाब दिया, 'जब कोई पत्रकार प्रशासन के खिलाफ आलोचनात्मक कुछ लिखता है तो उसे बुला कर स्टोरी का स्रोत पूछा जाता है. अगर वो नाम ना बताएं तो कुछ नहीं होता लेकिन बार-बार बुलाया जाना खुद ही बड़ा झंझट वाला है. इसलिए पत्रकार लिखते वक्त खुद ही सतर्क रहते हैं कि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े.'
एक पत्रकार ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि घाटी में नौकरियां 100 फीसदी कश्मीरियों के लिए रिजर्व होनी चाहिए. इस पर प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि ऐसे अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी अगर बाहरी लोग नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ यहां नहीं आएंगे. एक राजदूत ने ये भी पूछा कि पत्रकारों में सिर्फ तीन ही महिला पत्रकार हैं, क्या जेंडर भेदभाव जैसी कोई बात है. इस पर सभी पत्रकारों ने इसका खंडन किया. एक पत्रकार ने तो चुटकी लेते हुए कहा, 'एक महिला हमारी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हमारे सभी के घर में 'महिला सीएम' हैं.'
डिप्लोमेटिक कोर की ओर से अपने अच्छे स्वागत के लिए कश्मीरी लोगों का शुक्रिया जताया. कोर ने साथ ही प्रतिनिधिमंडल दौरे पर अच्छे इंतजाम के लिए विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप, जेएस पई और दीपक मित्तल का भी आभार व्यक्त किया.
प्रतिनिधिमंडल में अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डोमिनिक रिपब्लिक, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, गिनी, हंगरी, इटली, केन्या, किर्ग रिपब्लिक, मेक्सिको, नाम्बिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्लोवाक रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, यूगांडा और उज्बेकिस्तान के राजदूत शामिल हैं.
